L19 DESK : झारखंड सरकार केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेकर राज्य के 50 पंचायतों को मॉडल बनाया जायेगा। विभाग कीला के साथ पंचायती राज एमओयू करेगा। इसका ड्राफ्ट विभाग ने तैयार कर लिया है। इस काम में पंचायती राज विभाग झारखंड सिविल सोसाइटी का भी सहयोग होगा। सीएसओ के साथ भी पंचायती राज विभाग ने बैठक कर ली है। 50 पंचायतों को मॉडल बनाने ले लिए प्रक्रिया शुरू हो गयी। कीला पंचायतों को आइएसओ सर्टिफिकेट भी देता है। केंद्र ने इसके लिए कीला को अधिकृत किया है। केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर पंचायतों को आइएसओ प्रमाणित करने का आग्रह किया है। झारखंड के विधायकों और सीएसओ फोरम के सदस्यों ने हाल ही में केरल का दौरा किया था और वहां की पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी के लिए कीला के अधिकारियों से बात की गयी थी।
कीला द्वारा पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए कोर्स और मॉड्यूल भी डिजाइन किया जायेगा। पंचायतों की प्राथमिक सुविधा का आकलन किया जायेगा। कीला डाटा कलेक्शन, जल सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा और आंगनबाड़ी सेंटर में उपलब्ध सुविधा की जानकारी लेगा. इसके सुधार के उपाय की जानकारी देगा।
क्षमता विकास के लिए संयुक्त रूप से कार्यशाला, सेमिनार और फैकल्टी विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चयनित जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों का एक्सपोजर विजिट भी करवाया जायेगा। पंचायतों में जल संरक्षण, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्र में सहयोग किया जायेगा। कीला पंचायतों को आइएसओ प्रमाण पत्र दिलाने लायक तैयार करने के लिए 30 हजार रुपये लेता है। इस प्रमाण पत्र की मान्यता तीन साल तक रहती है। इसमें पंचायतों की पूरी व्यवस्था दुरस्त की जाती है। पंचायतों में उपलब्ध सेवा, कार्यालय का रखरखाव, फाइलों और अन्य सामानों के रखरखाव की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। पहले चरण में 50 पंचायतों को आइएसओ प्रमाण पत्र दिलाने के लिए चिह्नित किया जा रहा है।
